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The National Times - Budget: Borne échappe à la censure, malgré le soutien du RN à la Nupes

Budget: Borne échappe à la censure, malgré le soutien du RN à la Nupes

POLITIQUE 24.10.2022
Budget: Borne échappe à la censure, malgré le soutien du RN à la Nupes
Budget: Borne échappe à la censure, malgré le soutien du RN à la Nupes / Photo: © AFP

L'Assemblée nationale a rejeté lundi deux motions de censure sur le budget 2023, malgré l'annonce surprise d'un soutien du RN au texte de la gauche, la Première ministre dénonçant les "outrances" et "l'alliance contre-nature" des oppositions.

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Les deux votes valent adoption en première lecture du volet recettes du budget 2023.

Le Rassemblement national a fait un coup politique en apportant son soutien à la motion de gauche Nupes, repoussée à 50 voix près, avec 239 votes sur les 289 nécessaires.

Trois écologistes n'ont pas pris part au scrutin, dont Jérémie Iordanoff, qui "refuse de mêler sa voix" à celles de l'extrême droite.

Dans la foulée, l'Assemblée a largement rejeté la motion portée par le RN soutenue par les députés de Marine Le Pen, le non-inscrit Nicolas Dupont-Aignan et seulement un député LFI, Jean-Philippe Nilor.

 

La cheffe du gouvernement a ensuite pointé le "simplisme et l'outrance" du Rassemblement national, dont "les fondamentaux idéologiques n'ont pas bougé". "Vous visez le désordre et la discorde au prix d'une alliance contre-nature avec la Nupes", a lancé Elisabeth Borne.

Car Marine Le Pen venait d'annoncer son soutien à la motion Nupes, face selon elle à "l'arrogance" de l'exécutif. Au "RN, nous ne craignons pas les menaces de dissolution", a lancé la présidente du groupe d'extrême droite dans une allusion à une menace brandie par Emmanuel Macron.

RN comme Nupes ont décrit une atmosphère de "fin de règne" avec le recours au 49.3, qui permet de faire passer sans vote une partie des budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale.

Oratrice de la coalition de gauche, la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain a accusé l'exécutif de "museler" l'Assemblée. Elle a reproché à la Première ministre son "inaction" climatique: "votre planification est une mascarade".

L'Insoumise Mathilde Panot a de son côté épinglé la "macronarchie" et "l'autoritarisme" d'Emmanuel Macron.

Les oppositions reprochent au gouvernement de "balayer" des amendements votés par l'Assemblée, notamment la hausse de la taxation des "superdividendes", proposée par le MoDem, membre de la majorité.

Les macronistes leur renvoient au contraire la responsabilité du "blocage". Et la cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé, s'en est prise à l'alliance "de circonstance" des "extrêmes" dans "le seul but de faire tomber le gouvernement".

Ces motions répondent à l'article 49.3 de la Constitution activé à deux reprises mercredi et jeudi par la Première ministre pour faire passer sans vote les parties recettes du projet de loi de finances et de financement de la Sécu.

Dans la soirée, les députés examineront une autre motion Nupes présentée par le socialiste Jérôme Guedj à partir de 21H30, sur le financement de la Sécurité sociale.

Depuis les débuts de la Ve République, c'est la première fois que trois motions de censure sont examinées dans la même journée.

Comme pour les deux premières, elle n'a a priori aucune chance de recueillir la majorité. Car la droite y est hostile: "Ces motions de censure, personne n'y croit vraiment, pas même ceux qui les ont déposées. Mais nous n'hésiterons pas à en déposer une nous-mêmes si les circonstances l'exigent", a averti le chef de file des députés LR, Olivier Marleix.

Une seule motion de censure a été adoptée sous la Ve République, en 1962, faisant tomber le gouvernement de Georges Pompidou.

- "Décision lourde" -

Le 49.3 est une "décision lourde" mais qui "s'imposait", a souligné Elisabeth Borne. "Nous ne pouvions pas laisser la France sans budget et les Français sans protection".

En l'absence de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée, ces deux 49.3 sont probablement les premiers d'une longue série durant cet automne budgétaire.

Dans la version du budget soumise au 49.3 lundi en première lecture, l'exécutif a conservé une centaine d'amendements votés pendant le débat, mais ni du RN ni de LFI, et pas les plus sensibles.

Mais "je ne considère pas que nous sommes au bout du chemin", a dit Elisabeth Borne, qui a demandé au gouvernement de travailler sur le "dividende salarié", pour le "partage de la valeur".

Dans ce budget 2023, le gouvernement revendique un équilibre entre la maîtrise des finances publiques et la "protection" des Français, grâce à un "bouclier tarifaire" de 45 milliards d'euros pour limiter à 15% la hausse des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz.

adc-cds-lum-bpa/reb/pab/npk

L.Johnson--TNT

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