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The National Times - Motions de censure: Elisabeth Borne dénonce des "outrances", le RN joint ses voix à la Nupes

Motions de censure: Elisabeth Borne dénonce des "outrances", le RN joint ses voix à la Nupes

POLITIQUE 24.10.2022
Motions de censure: Elisabeth Borne dénonce des "outrances", le RN joint ses voix à la Nupes
Motions de censure: Elisabeth Borne dénonce des "outrances", le RN joint ses voix à la Nupes / Photo: © AFP

Elisabeth Borne a dénoncé à l'Assemblée les "outrances" et "l'alliance contre-nature" des motions de censure de la Nupes et du RN sur le budget 2023, qui n'ont guère de chance d'être adoptées lundi, même si Marine Le Pen a annoncé voter celle de la gauche.

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Avant le vote des motions dans les salons voisins de l'hémicycle, la Première ministre a critiqué tour à tour à la tribune ces oppositions.

Elle a reproché à la coalition de gauche (LFI, PS, EELV, PCF) des "excès" et des "contrevérités", jugeant que "l'insoumission a gagné la partie", dans un "pays alternatif où Jean-Luc Mélenchon serait parvenu au second tour de la présidentielle".

Car Marine Le Pen venait d'annoncer dans l'hémicycle que son groupe voterait "également la motion" présentée par la Nupes, face à "l'arrogance" de l'exécutif. Au "RN, nous ne craignons pas les menaces de dissolution", a lancé la présidente du groupe d'extrême droite dans une allusion à une menace brandie par Emmanuel Macron.

RN comme Nupes ont décrit une atmosphère de "fin de règne" avec le recours au 49.3, qui permet de faire passer sans vote une partie des budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale.

Oratrice de la coalition de gauche, la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain a accusé l'exécutif de "museler" l'Assemblée. Elle a reproché à la Première ministre son "inaction" climatique: "votre planification est une mascarade".

L'Insoumise Mathilde Panot a de son côté épinglé la "macronarchie" et "l'autoritarisme" d'Emmanuel Macron.

Les oppositions reprochent au gouvernement de "balayer" des amendements votés par l'Assemblée, notamment la hausse de la taxation des "superdividendes", proposée par le MoDem membre la majorité.

Les macronistes leur renvoient au contraire la responsabilité du "blocage". Et la cheffe de file des députés Renaissance Aurore Bergé s'en est prise à l'alliance "de circonstance" des "extrêmes" dans "le seul but de faire tomber le gouvernement".

Ces motions répondent à l'article 49.3 de la Constitution activé à deux reprises mercredi et jeudi par la Première ministre pour faire passer sans vote les parties recettes du projet de loi de finances et de financement de la Sécu.

Dans la soirée, les députés examineront une autre motion Nupes présentée par le socialiste Jérôme Guedj à partir de 21H30, sur le financement de la Sécurité sociale. Depuis les débuts de la Ve République, c'est la première fois que trois motions de censure sont examinées dans la même journée.

Elles n'ont a priori aucune chance de recueillir la majorité absolue de 289 voix, nécessaire pour faire tomber le gouvernement.

Car la droite a déjà prévenu qu'elle ne les voterait pas pour ne "pas rajouter du désordre au désordre".

"Ces motions de censure, personne n'y croit donc vraiment, pas même ceux qui les ont déposées. Mais nous n'hésiterons pas à en déposer une nous-mêmes si les circonstances l'exigent", a averti le chef de file des députés LR, Olivier Marleix.

Une seule motion de censure a été adoptée sous la Ve République, en 1962, faisant tomber le gouvernement de Georges Pompidou.

- "Décision lourde" -

Le 49.3 est une "décision lourde" mais qui "s'imposait", a souligné Elisabeth Borne. "Nous ne pouvions pas laisser la France sans budget et les Français sans protection".

Un rejet des motions de censure permettrait l'adoption des parties recettes du projet de loi de finances (PLF) et de celui de la Sécu pour 2023. Et de poursuivre l'examen de ces deux textes.

En l'absence de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée, ces deux 49.3 sont probablement les premiers d'une longue série durant cet automne budgétaire.

Dans la version du budget soumise au 49.3 lundi en première lecture, l'exécutif a conservé une centaine d'amendements votés pendant le débat, mais ni du RN ni de LFI, et pas les plus sensibles.

Mais "je ne considère pas que nous sommes au bout du chemin", a dit Elisabeth Borne, qui a demandé au gouvernement de travailler sur le "dividende salarié", pour le "partage de la valeur".

Dans ce budget 2023, le gouvernement revendique un équilibre entre la maîtrise des finances publiques et la "protection" des Français, grâce à un "bouclier tarifaire" de 45 milliards d'euros pour limiter à 15% la hausse des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz.

adc-cds-lum-bpa/reb/pab/dlm

N.Roberts--TNT

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